दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान शनिवार को दिल्ली के बजट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इसमें हर तबके और हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। बजट माताओं-बहनों को और सशक्त बनाएगा। इसमें 18 साल से ऊपर की हर महिला को एक हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। अगर किसी घर में कई महिलाएं हैं और वे पात्र हैं, तो सभी को योजना के तहत एक-एक हजार रुपये मिलेंगे। विधानसभा में कल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76 हजार करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लग गई।
भाजपा पूरे देश में जाकर एक-एक विधायक को 25 से 50 करोड़ में खरीद रही है। इन लोगों ने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में जनता ने हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन विधायक खरीदकर वहां की भाजपा ने सरकार गिरा दी। इसके अलावा कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने जा रहे हैं। इनका फार्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही नहीं।
जितने ईडी के समन आएंगे, उतने स्कूल बनाएंगे : केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि अब ये लोग आप को तोड़ने में लगे हुए हैं। भविष्य में आप इन्हें देश में चुनौती दे सकती है। आप इनके काबू में नहीं आ रही है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अब ये केजरीवाल को भी जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ईडी के अब तक आठ समन आ चुके हैं और 9वां भी जल्द आने वाला है। ये जितने समन भेजेंगे, दिल्ली सरकार उतने स्कूल बनाएगी।
दिल्ली विधानसभा में 76 हजार करोड़ का बजट पास
विधानसभा में शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76 हजार करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लग गई। इससे पहले सत्ता पक्ष ने चर्चा कर बजट को जनता के हित का बताया। वहीं, विपक्ष इस पर अपनी बात नहीं रख पाया। शनिवार को पानी की चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था।
पास किए गए बजट से दिल्ली में बन रहे आठ फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये मिलेंगे। योजना के तहत बजट में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी, पेंशन और आयकर भरने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगी। बजट में बिजली-पानी में छूट व बसों में मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखा गया हे। बजट में सरकार ने शिक्षा को फिर से प्राथमिकता देते हुए इसके लिए 16,396 करोड़ रुपये का बजट रखा है। स्वास्थ्य पर 8685 करोड़ व परिवहन व्यवस्था पर 5702 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
